Post Office Gram Suraksha Yojana: रोजाना 50 रुपये जमा करने पर 34.40 लाख मिलेंगे

Post Office Gram Suraksha Yojana: पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण नागरिकों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है। इसमें केवल ₹50 जमा करने पर जब आप 60 वर्ष के हो जाएँगे तब आपको ₹34.40 लाख तक की राशि प्राप्त हो सकती है।

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पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना (Post Office Gram Suraksha Yojana) ग्रामीण नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना न केवल जीवन बीमा का सुरक्षा देती है, बल्कि आपके निवेश की गई राशि पर बेहतर रिटर्न भी प्रदान कर भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। सिर्फ ₹50 रोजाना जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको ₹35 लाख तक का फंड मिल सकता है।

इस योजना में निवेश कौन कर सकता है?

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना एक सुरक्षित और सरल Investmet योजना है, यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इस योजना में 19 से 59 वर्ष के आयु के लोग सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस योजना में बीमा राशि की सीमा ₹10,000 से लेकर ₹10 लाख तक रखी गई है।

पॉलिसी की अवधि 10 से 55 वर्षों के बीच राखी गई है। भुगतान के लिए मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक किस्तों की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना की खास बात यह है कि यदि बीमाधारक का आकस्मिक निधन हो जाता है , तो इस योजना के तहत नॉमिनी को पूरी बीमा राशि दी की जाती है।

फंड कैसे जमा किया जा सकता है?

इस योजना में यदि आप हर दिन ₹50 जमा करते हैं, तो महीने भर में कुल ₹1,500 का जमा हो जाएँगे। यदि आप इस निवेश को जारी रखते हैं तो 60 वर्ष की आयु तक आप ₹34.40 लाख की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना छोटे-छोटे निवेश से बड़ी धनराशि जुटाने का एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Post Office Gram Suraksha Yojana के लिए दस्तावेज़

इस योजना के लिए निम्नलिखित कागजात होना जरूरी है-

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• बैंक खाता
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज़ का फोटो

Laon और Surrender की सुविधा

ग्राम सुरक्षा योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारक को 4 से 5 वर्षों के बाद लोन की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि किसी कारण से प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं किया जा सके, तो इसके लिए ग्रेस पीरियड प्रदान किया जाता है, जिसमें बकाया राशि जमा की जा सकती है। तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करने का विकल्प भी है, लेकिन इस स्थिति में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा।

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